8वां वेतन आयोग: 7वें वेतन आयोग में कैसे तय हुआ था 2.57 का फिटमेंट फैक्टर? जानिए इस बार कितने का अनुमान है

8th Pay Commission (8वां वेतन आयोग) : हर सरकारी कर्मचारी की नजर होती है वेतन आयोग पर, क्योंकि इससे तय होता है उनकी सैलरी स्ट्रक्चर का भविष्य। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना किया गया था, जिससे कई कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिला। अब जब 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो रही है, तो एक बार फिर से यह सवाल उठ रहा है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है और इसका असर कर्मचारियों की जेब पर कितना पड़ेगा?

8th Pay Commission : फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?

• फिटमेंट फैक्टर वो गुणांक होता है जिससे पुराने बेसिक पे को गुणा करके नए बेसिक पे की गणना की जाती है।
• यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में एक समान बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
• इसे सैलरी स्ट्रक्चर को सिंपल बनाने और ग्रेड-पे सिस्टम को हटाने के उद्देश्य से लाया गया।

7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर कैसे तय हुआ?

• 6वें वेतन आयोग के बाद, कर्मचारियों के बेसिक पे और ग्रेड पे को जोड़कर नए पे बैंड बनाए गए थे।
• 7वें वेतन आयोग ने इन्हीं आंकड़ों का अध्ययन किया और महंगाई दर, GDP ग्रोथ, मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया।
• यह फैक्टर इसलिए तय किया गया ताकि निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के कर्मचारियों की सैलरी में एक संतुलित वृद्धि हो सके।

7वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी बढ़ोतरी का उदाहरण:

कर्मचारी ग्रेड	पुरानी बेसिक पे	फिटमेंट फैक्टर	नई बेसिक पे
LDC क्लर्क	₹9,300	2.57	₹23,921
UDC क्लर्क	₹12,540	2.57	₹32,207.80
सेक्शन ऑफिसर	₹15,600	2.57	₹40,092
असिस्टेंट	₹13,500	2.57	₹34,695
स्टेनो	₹11,760	2.57	₹30,223.20

क्या 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा?

• सरकारी कर्मचारियों की यूनियनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3.68 किया जाए।
• सूत्रों के मुताबिक, इस बार फिटमेंट फैक्टर 3.00 से 3.68 के बीच हो सकता है।
• अगर 3.68 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो सैलरी में 40% से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है।

संभावित नए फिटमेंट फैक्टर पर सैलरी का अनुमान:

मौजूदा बेसिक पे	2.57 फैक्टर	3.00 फैक्टर	3.68 फैक्टर
₹10,000	₹25,700	₹30,000	₹36,800
₹15,000	₹38,550	₹45,000	₹55,200
₹20,000	₹51,400	₹60,000	₹73,600

सरकारी कर्मचारी क्यों कर रहे हैं फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग?

• बढ़ती महंगाई और दैनिक जीवन की लागत में भारी वृद्धि
• निजी क्षेत्र की तुलना में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में असंतुलन
• 7वें वेतन आयोग को लागू हुए लगभग 8 साल हो चुके हैं, ऐसे में एक नई समीक्षा की जरूरत महसूस की जा रही है।

वास्तविक जीवन का उदाहरण:

राजस्थान के अजमेर में कार्यरत सरकारी शिक्षक रमेश जी बताते हैं कि 7वें वेतन आयोग के बाद उनकी सैलरी ₹28,000 से बढ़कर ₹72,000 हुई थी। उन्होंने इसी बढ़ी हुई सैलरी से अपना घर खरीदा और बच्चों की अच्छी शिक्षा सुनिश्चित की। अब उन्हें उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग से फिर ऐसी राहत मिलेगी जिससे महंगाई का बोझ थोड़ा हल्का हो सके।

8वें वेतन आयोग कब लागू हो सकता है?

• अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
• हालांकि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 से पहले इस पर कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है।
• अगर चुनाव से पहले कोई घोषणा होती है तो यह सरकार के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल मूव भी बन सकता है।

क्या यह बदलाव सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा?

• हां, केंद्र सरकार के सभी स्थायी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
• राज्यों में भी अगर राज्य सरकारें इसे स्वीकार करें तो वहां के कर्मचारियों को भी लाभ मिल सकता है।

8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी वर्ग में काफी उम्मीदें हैं। अगर फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ाया जाता है, तो यह लाखों कर्मचारियों के जीवनस्तर में सुधार ला सकता है। हालांकि, अंतिम निर्णय सरकार पर निर्भर करेगा। ऐसे में कर्मचारियों को चाहिए कि वे अपनी यूनियनों के जरिए अपनी मांगों को शांति से और प्रभावशाली ढंग से आगे रखें।

आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 होना चाहिए? क्या इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा? नीचे कमेंट कर जरूर बताएं।