Government Employees Leave: सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात! अब मिलेंगी 42 दिन की स्पेशल लीव – DoPT ने जारी किए आदेश

Government Employees Leave (सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी) : आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अगर किसी को थोड़ी राहत की ज़रूरत होती है तो वो हैं हमारे सरकारी कर्मचारी। सरकार ने अब उनके लिए एक नई सौगात दी है – 42 दिन की स्पेशल लीव। यह आदेश हाल ही में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी किया गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने वाला है। आइए इस फैसले की पूरी जानकारी विस्तार से समझते हैं।

Government Employees Leave : 42 दिन की स्पेशल लीव क्या है?

सरकार ने कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारियों को 42 दिन तक की विशेष अवकाश देने की अनुमति दी है। यह लीव किसी भी सामान्य छुट्टी की तरह नहीं है बल्कि कुछ विशेष कारणों से संबंधित है जैसे कि गंभीर बीमारी या मानसिक तनाव की स्थिति।

यह स्पेशल लीव किन परिस्थितियों में मिल सकती है?

• गंभीर मानसिक तनाव या मानसिक बीमारी की स्थिति में
• ट्रॉमा या पोस्ट-ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) से पीड़ित होने पर
• घरेलू हिंसा से गुजर रही महिला कर्मचारियों को
• किसी विशेष चिकित्सकीय परामर्श के तहत

DoPT ने क्यों लिया यह फैसला?

DoPT यानी Department of Personnel and Training ने यह फैसला कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और वर्क-लाइफ बैलेंस को ध्यान में रखते हुए लिया है। एक सर्वे में यह सामने आया था कि अधिकतर सरकारी कर्मचारी काम के दबाव और मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता और निजी जीवन दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

कुछ मुख्य बातें जो आदेश में कही गई हैं:

• यह छुट्टी विशेष मेडिकल सलाह पर ही दी जाएगी।
• 42 दिन की यह लीव वेतन सहित होगी।
• केवल प्रमाणित सरकारी मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर ही स्वीकृत होगी।
• इसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए निगरानी समिति बनाई जाएगी।

किसे होगा सबसे ज़्यादा फायदा?

इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा महिला कर्मचारियों को हो सकता है जो अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों और कार्यस्थल के दबाव के बीच फंसी रहती हैं। इसके अलावा, वे कर्मचारी जो लम्बे समय से मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, उन्हें भी इससे बड़ी राहत मिलेगी।

एक रियल लाइफ उदाहरण – रीता शर्मा की कहानी

रीता शर्मा, जो दिल्ली में एक सीनियर क्लर्क हैं, कई महीनों से घरेलू परेशानियों से जूझ रही थीं। मानसिक तनाव इतना बढ़ गया था कि उन्हें काम पर ध्यान देना मुश्किल हो रहा था। जब उन्हें 42 दिन की स्पेशल लीव मिली, तो उन्होंने न केवल अपना इलाज कराया बल्कि खुद को दोबारा सामान्य स्थिति में लाने का समय भी मिला। रीता कहती हैं, “ये छुट्टी मेरे लिए जीवनदायिनी साबित हुई।”

कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया

सरकारी कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है। उन्होंने इसे एक ‘ऐतिहासिक कदम’ बताया है। उनके अनुसार यह कदम कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा और उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में सहायक होगा।

संगठन क्या चाहते हैं?

• यह छुट्टी हर प्रकार के तनाव और बीमारी पर लागू होनी चाहिए।
• प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए।
• अन्य लाभ जैसे काउंसलिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए।

प्रक्रिया – कैसे लें यह स्पेशल लीव?

अगर कोई कर्मचारी इस स्पेशल लीव का लाभ लेना चाहता है, तो उसे निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:

• संबंधित चिकित्सक या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से प्रमाण पत्र प्राप्त करना
• प्रमाण पत्र के साथ आवेदन अपने विभाग प्रमुख को देना
• मेडिकल बोर्ड की जांच और सिफारिश के बाद छुट्टी की स्वीकृति

नीचे एक तालिका दी गई है जिसमें लीव लेने की प्रक्रिया को संक्षेप में बताया गया है:

चरण	विवरण
1	मानसिक समस्या की पहचान
2	सरकारी चिकित्सक से परामर्श
3	प्रमाणपत्र प्राप्त करना
4	आवेदन विभाग में देना
5	मेडिकल बोर्ड की पुष्टि
6	लीव स्वीकृति आदेश प्राप्त करना

क्या यह सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए है?

जी हां, यह सुविधा केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए लागू है। हालांकि राज्य सरकारें इसे अपनाएं या न अपनाएं, यह उनका निर्णय होगा। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि राज्य भी जल्द ही इसी तर्ज पर अपने कर्मचारियों के लिए ऐसा कदम उठाएंगे।

मेरी व्यक्तिगत राय और अनुभव

मेरे एक करीबी मित्र जो केंद्र सरकार में कार्यरत हैं, उन्होंने जब इस लीव का लाभ लिया, तो वे मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटे। उन्होंने बताया कि इस लीव ने उन्हें दोबारा आत्म-विश्लेषण का मौका दिया, जिससे वे और बेहतर तरीके से कार्यस्थल पर लौट पाए।

यह एक सराहनीय कदम है

42 दिन की स्पेशल लीव सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वरदान की तरह है। यह न केवल उनके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाएगा बल्कि उनके कार्य प्रदर्शन और निजी जीवन को भी संतुलित रखेगा। सरकार का यह कदम वाकई प्रशंसनीय है और उम्मीद है कि आगे चलकर इसमें और सुधार और सुविधाएं जोड़ी जाएंगी।

इसलिए अगर आप या आपके जानने वाले कोई सरकारी कर्मचारी हैं और मानसिक तनाव या किसी गहन व्यक्तिगत संकट से जूझ रहे हैं, तो इस सुविधा का जरूर लाभ उठाएं।