Old Pension Scheme 2025: क्या 2025 में लौटेगी Old Pension Scheme? जानिए सरकार की तैयारी

Old Pension Scheme 2025 (पुरानी पेंशन योजना 2025) : देशभर में एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को लेकर चर्चाएं तेज़ हो गई हैं। लाखों सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद साल 2025 उनके लिए कोई बड़ी राहत लेकर आए। कई राज्य सरकारों ने OPS को बहाल करने का फैसला लिया है और अब सवाल उठता है – क्या केंद्र सरकार भी 2025 में पुरानी पेंशन योजना को वापस लाएगी? आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर यह योजना है क्या, इसमें क्या बदलाव हो सकते हैं और इससे आम लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा।

Old Pension Scheme 2025 क्या है?

पुरानी पेंशन योजना, जिसे OPS कहा जाता है, वो सरकारी योजना थी जिसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक सुनिश्चित राशि जीवनभर मिलती थी। यह पेंशन उनकी आखिरी तनख्वाह के आधार पर तय होती थी और इसमें कोई कटौती नहीं होती थी।

मुख्य बातें:

• रिटायरमेंट के बाद आजीवन मासिक पेंशन
• अंतिम वेतन का 50% तक पेंशन मिलती थी
• महंगाई भत्ते के साथ पेंशन में सालाना बढ़ोतरी
• परिवार के लिए पेंशन का प्रावधान

क्यों हुई OPS की जगह NPS?

साल 2004 में केंद्र सरकार ने OPS को बंद कर दिया और उसके स्थान पर नई पेंशन योजना (NPS) लागू की गई। NPS में कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं, लेकिन पेंशन की राशि बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर होती है – यानी कोई गारंटी नहीं होती।

NPS की कुछ बातें:

• कर्मचारी की तनख्वाह से कटौती और सरकार की हिस्सेदारी
• रिटायरमेंट के समय एकमुश्त राशि और आंशिक मासिक पेंशन
• बाजार पर निर्भर लाभ – नुकसान भी संभव
• कोई निश्चित मासिक पेंशन नहीं

क्यों फिर से उठ रही है OPS की मांग?

देशभर के सरकारी कर्मचारी यूनियन लंबे समय से OPS को दोबारा लागू करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि NPS में पेंशन की गारंटी नहीं है और बुजुर्गावस्था में आर्थिक असुरक्षा बनी रहती है।

वास्तविक जीवन का उदाहरण:
उत्तर प्रदेश के एक सेवानिवृत्त शिक्षक श्री रामप्रसाद जी को NPS के तहत रिटायरमेंट के बाद मात्र ₹8,000 की मासिक पेंशन मिल रही है, जबकि उनके अंतिम वेतन का 50% लगभग ₹20,000 बनता था। वह कहते हैं, “मेरे जैसे हजारों कर्मचारी हैं जिन्हें बुजुर्ग होने के बाद भी काम करना पड़ रहा है।”

कौन-कौन से राज्य ला चुके हैं OPS वापस?

अब तक कई राज्य सरकारें OPS को फिर से लागू कर चुकी हैं या उसकी घोषणा कर चुकी हैं।

राज्य का नाम	वर्ष (OPS लागू किया गया)	लागू स्थिति
राजस्थान	2022	लागू
छत्तीसगढ़	2022	लागू
झारखंड	2023	लागू
पंजाब	2022	लागू
हिमाचल प्रदेश	2023	लागू
दिल्ली	चर्चा जारी	घोषणा संभावित
पश्चिम बंगाल	समीक्षा में	स्थिति अस्पष्ट

केंद्र सरकार की तैयारी 2025 के लिए

हाल ही में संसद में सरकार ने संकेत दिए हैं कि वह OPS पर विचार कर रही है। हालांकि, कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन गठित कमिटियों से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक कुछ बड़ा हो सकता है।

संभावित कदम जो सरकार उठा सकती है:

• OPS को सीमित कर्मचारियों के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू करना
• NPS को संशोधित करना ताकि पेंशन राशि की गारंटी दी जा सके
• हाइब्रिड मॉडल लाना जिसमें OPS और NPS का मिश्रण हो
• केंद्रीय कर्मचारियों से सुझाव लेकर नई नीति बनाना

OPS और NPS में अंतर – एक नजर में

बिंदु	पुरानी पेंशन योजना (OPS)	नई पेंशन योजना (NPS)
पेंशन की गारंटी	हाँ	नहीं
राशि का निर्धारण	अंतिम वेतन पर आधारित	निवेश के प्रदर्शन पर
योगदान	केवल सरकार	कर्मचारी + सरकार
महंगाई भत्ता	शामिल	नहीं
कर लाभ	सीमित	अधिक
परिवार पेंशन	पूरी तरह से लागू	सीमित तौर पर

कर्मचारियों की क्या मांग है?

सरकारी कर्मचारियों की मांग साफ है:

• OPS को सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बहाल किया जाए
• रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित और गारंटीड आय सुनिश्चित की जाए
• NPS से जुड़े भ्रम और असुरक्षा को खत्म किया जाए

मेरे निजी अनुभव की बात

मेरे खुद के परिवार में एक सदस्य जो NPS के तहत रिटायर हुए हैं, उन्हें काफी कम पेंशन मिल रही है। वो अकसर कहते हैं कि अगर पुरानी योजना होती, तो जीवन कहीं अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक होता। इससे यह साफ है कि OPS सिर्फ वित्तीय नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का भी मुद्दा है।

पुरानी पेंशन योजना 2025 में वापसी कर सकती है – ऐसा संकेत कई राज्यों और केंद्रीय स्तर पर दिख रहा है। ये योजना सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि बुजुर्ग कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा की बात करती है। OPS की बहाली से लाखों कर्मचारियों को न सिर्फ राहत मिलेगी, बल्कि सरकार पर भरोसा भी बढ़ेगा।